DA Merger News : – केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी के बाद, अब यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है, क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? देशभर के लाखों कर्मचारियों की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है, जो उनकी सैलरी और भविष्य की पेंशन को सीधे प्रभावित कर सकता है।
सरकार ने क्या कहा?
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार का DA या DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि महंगाई भत्ता और राहत का मकसद जीवन यापन की लागत में आई बढ़ोतरी की भरपाई करना है। DA हर छह महीने में संशोधित किया जाता है और यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होता है।
अभी कितना हो चुका है DA?
मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने DA को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी गई है। DA की यह वृद्धि न केवल मौजूदा वेतन पर असर डालती है, बल्कि कर्मचारियों की भविष्य की ग्रेच्युटी और पेंशन कैलकुलेशन को भी प्रभावित करती है।
DA मर्जर का मतलब क्या है?
अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। इससे HRA, PF, पेंशन, और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा, क्योंकि ये सभी बेसिक पे पर आधारित होते हैं। पिछली बार 2004 में 5वें वेतन आयोग के तहत जब DA 50% पार कर गया था, तब उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था।
8वें वेतन आयोग से उम्मीदें
कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अब समय आ गया है कि सरकार एक बार फिर DA को मर्ज करे। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संभावना है कि यह प्रक्रिया 2026 के करीब शुरू हो सकती है।
फ़िलहाल इंतज़ार ही विकल्प
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी DA को बेसिक पे में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी वेतन आयोग या किसी भविष्य की नीति में इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। तब तक, उन्हें हर छह महीने में DA बढ़ोतरी के भरोसे ही संतोष करना होगा।
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